Font   font-increse   font-dicrese

म्याडम अध्यक्षसामु सात ठूला चुनौति : सम्पादकीय

 विष्णु शर्मा

अन्ततः निकिता पौडेल नेपाली सिनेमाको कार्यकारी पदमा नियुक्त भएकी छन् । अध्यक्षको रुपमा चलचित्र विकास बोर्डको चारवर्षे कार्यकालको लगाम उनको हातमा हुनेछ । लामो समयदेखि घरेलु फिल्मलाई नियालेकी उनीसामु चुनौति प्रशस्तै छन् र अवसर पनि । उनी यससँगै बोर्डको नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो महिला समेत बनेकी छन् ।
 
 
 
 
 
हामीले नयाँ अध्यक्षले गर्नैपर्ने र नेपाली सिनेमासामु तेर्सिएका चुनौति प्रस्तुत गरेका छौं । निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राईले सुरुआत गरेका राम्रा कामको निरन्तरता, विद्यमान र भविष्यलाई चिर्नुपर्ने दीर्घकालिन चुनौति यतिबेला निकितासामु छन् । मुलुक संघियतामा जानु र निकिता अध्यक्ष हुनु सुखद संयोग मात्र नभएर, उनीसामु बदलिएको मुलुकको मनोविज्ञान र संरचनाअनुसार सिनेमाको परिभाषा, बजार र अधिकारलाई सोहीअनुसार विकेन्द्रित गर्नु महत्वपूर्ण हुन आउँछ । 
 
फिल्म नीति तत्काल आवश्यक
सीधै सहि : औपचारिकरुपमा यतिबेला नेपालमा फिल्म बनाउनुलाई गैरकानुनी मानिन्छ । किनभने, कानुन छैन । हामीले २०२६ सालको महेन्द्रिय तदर्थवादी नियमलाई फलो गर्दै अहिलेसम्म काम गरिरहेका छौं । यादव खरेल नेतृत्वको समितिले बुझाएको नीति अहिले बेवारिसे छ । हामीसँग फिल्मको कानुन छैन । नीति नभएसम्म यसले उद्योगको मान्यता हासिल गर्न सक्दैन । जसले गर्दा हामीलाई फिल्म नीति तत्काल चाहियो । 
 
भारत र चीनसँग सन्धी आवश्यक
हामी फिल्मको भाषामा सँधै भारतलाई बलिउड हेजेमोनी भनेर गाली गर्छौं । भारतीय फिल्मको थिचोमिचो मात्र भन्छौं । चीनसँग वर्षमा एकपटक हुने फिल्म फेस्टिभलबाहेक अरु फिल्म सम्बन्ध छैन । चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र भारत विश्वकै सातौं ठूलो अर्थतन्त्र । ती देशमा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या पनि निकै ठूलो छ । भारत हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । तर, विडम्वना यी दुबै देशसँग हामीसामु कुनै फिल्म सन्धी छैन । जसले गर्दा भारतीय फिल्मले मात्र एकोहोरो नेपालबाट फाइदा लिइरहेको अवस्था छ । तर, नेपाली सिनेमाले कहिल्यै फाइदा लिएन । सन्धीमा तत्काल अघि बढौं । 
 
विदेशी फिल्म छायांकन करमुक्त
नेपाल विदेशी फिल्म छायांकनका लागि आकर्षक थलो हो । पछिल्लो समय अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँ र युरोपेली फिल्म निर्माताका लागि नेपाल आकर्षण बन्न थालेको छ । हलिउडका डक्टर स्ट्रेन्ज र एभरेस्टले फिल्म सुट गरे । टन्नै वृत्तचित्र र विज्ञापन फिल्म सुट पनि हुन्छ । हलिउडकै ठूला फिल्मको आउट सोर्सिङ पनि हामीकहाँ हुन्छ । पछिल्लो समय विश्वका ठूला देशले विदेशी फिल्म आफूकहाँ सुट गराउन अनुदान दिने र कर खुला गर्ने नीति लिएका छन् । जसले गर्दा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने ठम्याइ हुन्छ । हामी त्यसतर्फ किन अघि नबढ्ने ?
 
सिनेमा म्युजियम आवश्यक
हामीसँग आफ्नै इतिहासलाई जतन गरेर राख्ने कुनै वैज्ञानिक प्रविधि, शिल्प र स्रोत छैन । पचास वर्षअघिको अर्काइभ हामीसँग छैन बरु नेपाल टेलिभिजनसँग होला । यसो गरिए इतिहासको संरक्षण हुने त भयो नै, भावी पुस्ताका लागि पनि फिल्मको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र फिल्म हेर्नका लागि एउटा म्युजियम आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा बाँकी विश्वले समेत नेपालको सिनेमा अर्काइभ अध्ययन गर्न सकोस् । 
 
फिचरमात्र फिल्म हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त
नेपाल सरकार र चलचित्र विकास बोर्डले सँधै फिचर (कथानक)लाई मात्र फिल्मको परिभाषामा बाँध्यो । यो एकदमै गलत हो । यस्तो लाग्छ, चलचित्र विकास बोर्ड नै फिचर फिल्मको प्रवद्र्धनका लागि बनेको हो । नेपाल विश्वमा डकुमेन्ट्री, डकुड्रामा, विज्ञापन फिल्म, जातिय र क्षेत्रीय सिनेमाको ठूलो हब पनि हो । यस्ता फिल्मतर्फ युवा र विश्वको आकर्षण बढिरहेको छ । खासगरि, फिल्ममै जीवन अर्पण गर्न चाहनेको जमात यसमा समेत छ । नयाँ नेतृत्वले यस्ता फिल्म प्रवद्र्धनका लागि लगानी, अवसर र सम्भावनाको ढोका खोल्नुपर्छ । फेस्टिभल आयोजना पनि यसअन्तर्गत पर्नसक्छ । 
 
संघियतामा बोर्डको संरचना र भूमिका
मुलुक सात प्रदेशमा बाँडिएको छ । संघियतामा गएपछि काठमाडौंको अधिकार विकेन्द्रिकरण हुनेछ । सम्बन्धित प्रदेशले पनि फिल्म र कला नीति अवश्य बनाउलान् । चलचित्र र सेन्सर बोर्ड ती प्रदेशमा विकेन्द्रिकरण आवश्यक देखिन्छ । संघियतामा गएपछि पनि सबै काम काठमाडौं केन्द्रित हुनसक्दैन । यसका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बोर्ड नेतृत्व बदलिएको संघिय नीति अनुकुलको कार्यमा अघि बढ्नुपर्छ । जस्तो, पोखरा गुरुङ फिल्मको ठूलो हब हो । नेपाली फिल्मकै लगानी बराबरको लगानी त्यहाँ हुन्छ । पोखराबाटै धमाधम नेपाली फिल्म बनिरहेका छन् । ती ठाउँलाई कसरी बोर्डले हेर्छ । संघिय हेराइ महत्वपूर्ण हुन आउँछ । 
 
बक्सअफिस : इ–टिकेटिङ
हुन त बक्सअफिस नेपाली फिचर फिल्मको मात्र समस्या हो । बक्सअफिस एकवर्षभित्र लागु गर्ने बताइएको थियो । टोली बने, अध्ययन भए, सफ्टवेयर बने, पूर्वाधार जुटाउन थालियो । तर, इस्यु अहिले गायब छ । निर्माता संघका लागि अहिले पनि बक्सअफिस टाउको दुखाइकै विषय हो । बक्सअफिस लागु गराउनेभन्दा पनि प्रत्येक हलमा इ–टिकेटिङको व्यवस्था लागु गर्न सकिए, राहत मिल्नसक्छ । हलिउडमा इ–टिकेटिङकै आधारमा एजेन्सीले मिडियालाई तथ्य दिन्छ । भारतीय फिल्ममा केही व्यक्तिकै सूचनाको आधारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले इ–टिकेटिङतर्फ अघि बढ्दा राम्रो हुनसक्छ । 
 
फिल्म सिटी, रोकिएको राष्ट्रिय अवार्डको निरन्तरता, हल र फिल्म वर्गीकरण, कार्यशाला, राजस्व संकलन, सेन्सर कार्य सहज बनाउन सरकारमाथि दबाब, बोर्ड संचालनमा कर्मचारीसँग समन्वय लगायतका साना काम समेत सूचिमा छन् । तर, नेतृत्वको अर्जुन दृष्टि सँधै फिल्म नीति निर्माणमै हुनु जरुरी छ । यसो भयो भने मात्र घरेलु फिल्मको विकास अब्बल हुनसक्छ । 
6 dislike 0

Facebook Comments
Tiger Zinda Hai
Shinetech Nepal Pvt. Ltd.
Music Vimeo - Wake Up Everyday With New Music
Firke
Voting Poll
Sorry, voting poll not found.